खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 2 नवंबर से गीला और सूखा कचरा पृथक्करण के लिए हूपर वाहनों की जीपीएस निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। यह पहल नगर परिषद की स्वच्छता व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, जीपीएस ट्रैकिंग से वाहनों की रियल-टाइम लोकेशन और कचरा संग्रहण मार्ग की निगरानी की जा सकेगी, जिससे कचरा उठाने में होने वाली देरी और अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत यह कदम शहर को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। गीला-सूखा कचरा पृथक्करण से कचरा प्रबंधन में सुधार होगा और लैंडफिल पर बोझ कम पड़ेगा। जीपीएस निगरानी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हूपर वाहन निर्धारित समय पर निर्धारित मार्गों से गुजरें और कचरा संग्रहण में कोई लापरवाही न बरतें। इससे नागरिकों को भी बेहतर सेवा मिलेगी और स्वच्छता कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी।
इसी बीच, कोसी और बागमती नदियों के जलस्तर में गिरावट आने से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया था, जिससे बाढ़ की आशंका बनी हुई थी। लेकिन अब मौसम में सुधार और जलस्तर में कमी आने से प्रशासन और आम जनता दोनों ने राहत की सांस ली है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयारियों को लेकर निरंतर निगरानी रखी हुई है।
स्थानीय नागरिकों ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शुरू की गई जीपीएस निगरानी प्रणाली का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे कचरा संग्रहण में पारदर्शिता आएगी और शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही, जलस्तर में गिरावट से उन्हें बाढ़ के खतरे से राहत मिली है। नगर परिषद के अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे गीला और सूखा कचरा अलग-अलग डस्टबिन में ही डालें, ताकि पृथक्करण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
विशेषज्ञों के अनुसार, खगड़िया नगर परिषद की यह पहल अन्य शहरों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। जीपीएस आधारित निगरानी से स्वच्छता कार्यों में दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। वहीं, कोसी-बागमती के जलस्तर में गिरावट से किसानों और स्थानीय निवासियों को भी राहत मिली है, क्योंकि बाढ़ का पानी खेतों और आवासीय क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकता था। प्रशासन ने आगे भी मौसम और जलस्तर पर नजर बनाए रखने की बात कही है।
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